नवी दिल्ली/मुंबई: महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा आणि दळणवळण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची सदिच्छा भेट घेतली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाकांक्षी मुंबई-वाढवण एक्सप्रेसवे कनेक्टिव्हिटी आणि उत्तन-विरार सी लिंक (Uttan-Virar Sea Link) प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडे आर्थिक सहकार्य व निधीची मागणी केली. महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा आणि ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी आमच्या पोर्टलला नक्की भेट द्या.

उत्तन-विरार सी लिंक आणि वाढवण एक्सप्रेसवेसाठी निधीचा पाठपुरावा

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सुमारे ₹८७,४२७ कोटी अंदाजित खर्चाच्या उत्तन-विरार कॉरिडोअर आणि वाढवण बंदर जोडणाऱ्या एक्सप्रेसवे प्रकल्पावर चर्चा केली. जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (JICA) व्यतिरिक्त अन्य बहुपक्षीय विकास संस्थांमार्फत (Multilateral Agencies) निधी उभारण्याबाबत या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. या प्रकल्पांमुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणावर कमी होण्यास मदत होणार आहे.

पंतप्रधान मोदींशी विकासकामांवर सविस्तर चर्चा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त सहकार्याने सुरू असलेल्या विविध विकासकामांची आणि औद्योगिक टाउनशिप्सची माहिती दिली. यामध्ये मुख्यत्वे खालील प्रकल्पांचा समावेश होता:

  • पुणे मेट्रो मार्ग ३: हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्गाचे काम पूर्णत्वाकडे असून, त्याच्या उद्घाटनासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान मोदींना निमंत्रण दिले.
  • शेंद्रा-बिडकीन औद्योगिक कॉरिडॉर: छत्रपती संभाजीनगर येथील शेंद्रा-बिडकीन औद्योगिक क्षेत्रासाठी अतिरिक्त ८,००० एकर जमिनीच्या संपादनासाठी केंद्राचे सहाय्य मागितले.
  • नागपूर व मुंबई-बंगळुरू कॉरिडॉर: सावनेर (नागपूर) येथे ६,००० एकरांवर नवीन औद्योगिक टाउनशिप उभारणे आणि मुंबई-बंगळुरू इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉरवर एमआयडीसीच्या विस्तारासाठी केंद्राचे सहकार्य मागितले.
  • पर्यावरण परवानग्या: राज्यातील विविध प्रलंबित जलसंपदा व रस्ते प्रकल्पांना पर्यावरण मंत्रालयाकडून तातडीने मंजुरी मिळण्यासाठी पाठपुरावा केला.

महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला नवी गती

नवी दिल्लीतील या महत्त्वपूर्ण बैठकांमुळे महाराष्ट्रातील प्रलंबित मेगा-प्रकल्पांना केंद्राचा भरघोस पाठिंबा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वाढवण बंदराची कनेक्टिव्हिटी आणि औद्योगिक कॉरिडॉर्समुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर विदेशी गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.