नवी दिल्ली: हिंद महासागर क्षेत्रात भारताची सागरी सुरक्षा आणि पाळत ठेवण्याची क्षमता अधिक बळकट करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. संरक्षण मंत्रालयाने अमेरिकेतील आघाडीची संरक्षण कंपनी जनरल ॲटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टीम्स (General Atomics) सोबत ₹१,९४३ कोटींचा ($२०३ दशलक्ष) मोठा करार केला आहे. या करारानुसार भारतीय नौदलासाठी दोन हाय-अल्टिट्यूड, लाँग-एंड्युरन्स (HALE) MQ-9B सी गार्डियन (Sea Guardian) मानवरहित रिमोटली पायलेटेड एअरक्राफ्ट सिस्टीम्स ३० महिन्यांच्या कालावधीसाठी भाडेतत्त्वावर (Lease) घेण्यात आल्या आहेत. भारताच्या संरक्षण व सागरी सुरक्षेच्या ताज्या घडामोडींसाठी आमच्या पोर्टलला भेट द्या.

नवी दिल्लीत औपचारिक स्वाक्षरी; ३० महिन्यांचा करार

नवी दिल्लीतील कर्तव्य भवन येथे संरक्षण विभागाचे अतिरिक्त सचिव आणि महासंचालक (संपादन) ए. अनबरसू यांच्या उपस्थितीत या महत्त्वाच्या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. हा भाडेपट्टा पुढील ३० महिन्यांसाठी (फेब्रुवारी २०२९ पर्यंत) लागू राहणार आहे. यामुळे अमेरिकेकडून ३१ सशस्त्र प्रेडेटर ड्रोन्सच्या खरेदीची प्रत्यक्ष डिलिव्हरी सुरू होईपर्यंत नौदलाची टेहळणी यंत्रणा अखंडित कार्यरत राहणार आहे.

हिंद महासागरात २४ तास पाळत; अत्याधुनिक सेन्सर्स सज्ज

संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनानुसार, MQ-9B सी गार्डियन ड्रोनमध्ये अत्याधुनिक सेन्सर्स, हाय-डेफिनिशन ऑप्टिकल पेलोड्स आणि अत्याधुनिक सागरी रडार यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे:

  • सागरी क्षेत्र जागृती (Maritime Domain Awareness): हिंद महासागरातील अतिसंवेदनशील व्यापारी सागरी मार्ग आणि सागरी सीमांवर अखंड पाळत ठेवणे शक्य होईल.
  • गुप्तचर व टेहळणी (ISR): हाय-अल्टिट्यूड क्षमतेमुळे एकाच वेळी विस्तीर्ण सागरी क्षेत्रातील संशयास्पद जहाजे आणि पाणबुड्यांच्या हालचाली टिपता येतील.
  • चीनच्या सागरी हालचालींवर नजर: हिंद महासागरात वाढत्या चिनी नौदलाच्या उपस्थितीला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी ही यंत्रणा अत्यंत मोलाची ठरेल.

नौदलाच्या ताफ्यात आता ४ सी गार्डियन ड्रोन्स

भारतीय नौदलाने यापूर्वी २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यातील तणावादरम्यान जनरल ॲटॉमिक्सकडून दोन MQ-9A ड्रोन्स एका वर्षासाठी भाडेतत्त्वावर घेतले होते, ज्यांची मुदत नंतर वाढवण्यात आली होती. आता नव्याने दाखल होणाऱ्या दोन MQ-9B ड्रोन्समुळे नौदलाच्या ताफ्यातील अशा हाय-टेक ड्रोन्सची संख्या चार होणार आहे. यामुळे भारताला पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन्ही सागरी आघाड्यांवर एकाच वेळी अखंड हवाई पाळत ठेवता येईल.