जून २०२२ पासून सुरू असलेला कायदेशीर लढा अंतिम टप्प्यात

शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण या पारंपरिक निवडणूक चिन्हावरून सुरू असलेला वाद अखेर सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणीच्या टप्प्यात पोहोचला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती ज्योतिर्मय भट्टाचार्य (जॉयमाल्य बागची) आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने प्रथम ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी, तर त्यानंतर देवदत्त कामत यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. जून २०२२ मध्ये झालेल्या शिवसेनेतील ऐतिहासिक फुटीच्या केंद्रस्थानी असलेला हा खटला आता महाराष्ट्राच्या राजकीय भवितव्यावर थेट परिणाम करणार आहे.

'राजकीय पक्ष विधिमंडळ पक्षापेक्षा वरचढ': कामत यांचा मूळ युक्तिवाद

देवदत्त कामत यांनी न्यायालयासमोर आपला युक्तिवाद मांडताना ठामपणे सांगितले की, विधिमंडळ पक्षापेक्षा 'राजकीय पक्ष' नेहमीच वरचढ असतो. केवळ विधिमंडळातील आमदारांच्या संख्याबळावरून संपूर्ण पक्षाची मालकी ठरवता येत नाही, तर राजकीय पक्षाचे घटनात्मक अधिकार अधिक महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. आपला मुद्दा अधिक स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी एक थेट उदाहरण दिले — 'पाचपैकी तीन आमदार फुटले, तर तुम्ही संपूर्ण पक्ष त्यांना देऊन टाकणार का?' हा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे संपूर्ण पक्षाची ओळख ठरवण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निकषावर थेट बोट ठेवले.

अपात्रतेचा निर्णय होण्यापूर्वीच चिन्हवाटप: उद्धव गटाचा आक्षेप

उद्धव ठाकरे गटाकडून सातत्याने हा आक्षेप घेतला जात आहे की, आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित असतानाच शिवसेनेचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला बहाल करण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय मूलभूतरीत्या चुकीचा होता. कामत यांनी यावर भाष्य करताना नमूद केले की, ज्या क्षणी आमदारांनी उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडली, त्याच क्षणापासून ते तांत्रिकदृष्ट्या अपात्र ठरण्याच्या प्रक्रियेत होते — त्यामुळे अपात्रतेचा प्रश्न प्रलंबित असताना चिन्हाचा निर्णय घेणे हे न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत असल्याचा त्यांचा दावा आहे.

विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयप्रक्रियेवरही जोरदार आक्षेप नोंदवण्यात आला. उद्धव गटाच्या दाव्यानुसार, अध्यक्षांनी अपात्रतेसंदर्भात निकाल देताना १९६५-६७ च्या जुन्या कालखंडातील संदर्भांचा आधार घेतला, मात्र १९८५ साली अस्तित्वात आलेल्या राज्यघटनेच्या 'दहाव्या अनुसूची'कडे (पक्षांतरबंदी कायदा) दुर्लक्ष केले. अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यासाठी आधीच बराच कालावधी वाया गेला असल्याचे नमूद करत, आता हे प्रकरण पुन्हा अध्यक्षांकडे पाठवणे हे न्यायाच्या मूळ उद्देशालाच बाधा आणणारे ठरेल, असे कामत यांनी स्पष्टपणे न्यायालयासमोर मांडले.

'चिन्ह मिळणार नसेल, तर ते गोठवा': कामत यांची ठाम मागणी

सुनावणीच्या अंतिम टप्प्यात कामत यांनी एक महत्त्वाची मागणी न्यायालयासमोर ठेवली — जर धनुष्यबाण हे चिन्ह उद्धव ठाकरे गटाला परत मिळणार नसेल, तर सर्वोच्च न्यायालयाने ते तात्काळ गोठवावे. उल्लेखनीय म्हणजे, यापूर्वी हीच मागणी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनीही लावून धरली होती, आणि आता कामत यांनीही त्याच मागणीचा पुनरुच्चार केल्याने उद्धव गटाची या मुद्द्यावरील आग्रही भूमिका अधिक स्पष्ट झाली आहे.

फॅक्ट-चेक: खटल्याची अधिकृत पार्श्वभूमी आणि सद्यस्थिती

स्वतंत्र स्रोतांच्या पडताळणीत हे स्पष्ट झाले की, हा खटला सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर खरोखरच अंतिम सुनावणीच्या टप्प्यात आहे, आणि यापूर्वी न्यायालयाने तोंडी निरीक्षण नोंदवले होते की 'राजकीय पक्षाचे नियंत्रण विधिमंडळ पक्षावर कायम राहते, आणि राजकीय पक्षाचा वैध निर्णय हा विधिमंडळ पक्षातील बहुमतापेक्षाही वरचढ ठरतो.' हे निरीक्षण कामत यांच्या 'राजकीय पक्ष वरचढ' या युक्तिवादाशी सुसंगत आहे. तसेच, निवडणूक आयोगाने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये शिंदे गटाला 'खरी शिवसेना' म्हणून मान्यता देताना मुख्यत्वे विधिमंडळातील बहुसंख्येचाच आधार घेतला होता, हेदेखील अधिकृत नोंदींवरून स्पष्ट होते. मात्र, कामत यांनी नेमक्या याच सुनावणीत मांडलेले '१९६५-६७ विरुद्ध १९८५ दहावी अनुसूची' हे विशिष्ट उदाहरण आणि 'पाचपैकी तीन आमदार' ही तुलना स्वतंत्र वृत्तसंस्थांच्या अहवालांतून जशीच्या तशी पडताळता आली नाही; हे तपशील मूळ व्हिडिओ स्रोतावर आधारित आहेत.

पुढे काय?

ही सुनावणी अजूनही सुरू असून, न्यायालयाने स्वतःच नमूद केल्याप्रमाणे, प्रतिस्पर्धी गटांमधील वाद सोडवण्यासाठी स्पष्ट व निश्चित निकष असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आगामी अंतिम निकालावर केवळ शिवसेना पक्षनाव व चिन्हाचा प्रश्नच नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांसह व्यापक राजकीय समीकरणांचे भवितव्यही अवलंबून आहे.