मुंबई: महाराष्ट्रातील दुष्काळ आणि पाणीटंचाई कायमस्वरूपी संपवण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील 'वर्षा' शासकीय निवासस्थानी मृद व जलसंधारण विभागाची उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील सूक्ष्म पाणलोट क्षेत्रांचा विकास, जलसुरक्षा आणि शेती उत्पादकता वाढवण्यावर सविस्तर चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील टंचाईग्रस्त भागांसाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा करत 'जलयुक्त शिवार अभियान ३.०' अंतर्गत टँकरग्रस्त गावांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या बैठकीला मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड आणि विभागाचे वरिष्ठ सनदी अधिकारी उपस्थित होते.

मागील ५ वर्षांतील टँकरग्रस्त गावांवर विशेष लक्ष केंद्रित

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले की, महाराष्ट्रात मागील ५ वर्षांच्या काळात ज्या गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागला आहे, अशा सर्व पाणीटंचाईग्रस्त गावांचा जलयुक्त शिवार अभियान ३.० मध्ये तातडीने समावेश करण्यात यावा. या गावांमध्ये स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती आणि भूगर्भातील पाण्याची पातळी विचारात घेऊनच जलसंधारणाची विविध कामे निश्चित करावीत आणि ती वेळेत पूर्ण करावीत.

प्रकल्पांसाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही

राज्यातील जलस्रोतांचे बळकटीकरण करण्यासाठी निधीची कोणतीही अडचण येऊ दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. ज्या सूक्ष्म पाणलोट क्षेत्र विकास प्रकल्पांचे नियोजन निश्चित झाले आहे, त्यांना तत्काळ निधी वितरित केला जाईल. तसेच जलसंधारणाची कामे अधिक प्रभावी होण्यासाठी महसूल, कृषी, जलसंपदा आणि ग्रामविकास या संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने एकत्रित नियोजन करावे, असेही त्यांनी नमूद केले.

यशस्वी जलसंधारण कामांच्या यशकथांचा प्रसार करा

जलस्रोतांच्या पुनरुज्जीवनामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत आणि शेतीत झालेले सकारात्मक बदल सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. राज्यातील उत्कृष्ट काम झालेल्या गावांच्या यशकथा (Success Stories) डॉक्युमेंट करून त्यांचा प्रभावी प्रसार करावा, ज्यामुळे इतर गावांमध्येही लोकसहभागातून जलसंधारणाची चळवळ उभी राहील.