महाराष्ट्रात 'अ‍ॅनालॉग' बनावट पनीरच्या निर्मिती व विक्रीवर पूर्ण बंदी

मुंबई: राज्यात बनावट आणि भेसळयुक्त अन्नपदार्थांच्या विक्रीला चाप लावण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) अत्यंत मोठा आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे. अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली एफडीएने राज्यात **'अ‍ॅनालॉग' (Analogue) म्हणजेच बिगर-दुग्धजन्य (Non-Dairy) बनावट पनीरच्या** निर्मिती, साठवणूक, वाहतूक, वितरणावर आणि प्रत्यक्ष विक्रीवर पूर्णपणे बंदी लागू केली आहे. असा कठोर निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील दुसरे राज्य ठरले आहे. राज्यातील आणि ताजा बातम्या व आरोग्यविषयक अपडेट्ससाठी आमच्या पोर्टलला नक्की भेट द्या.

६ महिन्यांची जेल आणि १ लाख रुपयांचा दंड

अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६ (FSS Act, 2006) अंतर्गत हा बंदीचा आदेश अत्यंत प्रभावीपणे लागू करण्यात आला आहे. एफडीएच्या परिपत्रकानुसार:

  • नियम मोडल्यास: बिगर-दुग्धजन्य बनावट पनीर बनवणे किंवा विकताना आढळल्यास **६ महिन्यांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि १ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड** ठोठावला जाईल.
  • असुरक्षित अन्नामुळे मृत्यू झाल्यास: भेसळयुक्त किंवा असुरक्षित अन्नपदार्थांच्या सेवनाने एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास कायद्यात **जन्मठेपेची शिक्षा आणि किमान १० लाख रुपयांच्या दंडाची** कठोर तरतूद आहे.

ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी कडक पाऊल

वनस्पती तेल, स्टार्च आणि घातक रसायनांचे मिश्रण करून तयार केलेले अ‍ॅनालॉग पनीर हे अस्सल दुधाचे डेअरी पनीर (Dairy Paneer) म्हणून हॉटेल्स, ढाबे किंवा किरकोळ बाजारात विकले जाते. एफडीएने स्पष्ट केले आहे की, बिगर-दुग्धजन्य पनीरची दुधाचे पनीर म्हणून विक्री करणे ही ग्राहकांची थेट फसवणूक असून तो कायद्यानुसार अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) आहे.

तुकाराम मुंढे यांचा हॉटेल्स आणि व्यापाऱ्यांना कडक इशारा

अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सर्व हॉटेल व्यावसायिक, खाद्यपदार्थ विक्रेते आणि दुग्धजन्य उत्पादकांना नियमांचे तंतोतंत पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हॉटेल्समध्ये वापरले जाणारे पनीर अस्सल दुधाचेच असणे बंधनकारक आहे. नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या दुकानांवर आणि आस्थापनांवर अन्न सुरक्षा अधिकारी थेट छापे टाकून गुन्हे दाखल करतील, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाने दिला आहे.