पुण्यासाठी ६०,००० कोटींचे रस्ते जाळे: गडकरींची मोठी घोषणा

सिम्बायोसिसच्या 'थिंकर्स फेस्टिव्हल'मध्ये गडकरींची घोषणा

केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुणे शहर आणि परिसरात सुमारे ६०,००० कोटी रुपयांच्या रस्ते जाळ्याच्या विकासाची घोषणा केली आहे. लवळे येथील सिम्बायोसिस इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटीत आयोजित 'फेस्टिव्हल ऑफ थिंकर्स' या व्याख्यानमालेत बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. पुण्यातील वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण कमी करण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम राबवला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दीर्घकालीन नियोजनावर गडकरींचा भर

पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे नियोजन केवळ सद्यस्थितीतील गरजा लक्षात घेऊन नव्हे, तर पुढील २५ ते ५० वर्षांचा विचार करून केले पाहिजे, असे गडकरी यांनी स्पष्ट केले. "तात्पुरत्या उपाययोजनांवर अवलंबून राहण्याऐवजी, पायाभूत सुविधांचा विकास दीर्घकालीन व भविष्यवेधी नियोजनावर आधारित असायला हवा," असे ते म्हणाले. मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाच्या विकासाबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, रस्ते व महामार्गांची क्षमता सध्याच्या मागणीऐवजी भविष्यातील वाहतुकीचा अंदाज घेऊन ठरवली पाहिजे.

पुणे-शिरूर, हडपसर-यवत आणि पुणे-संभाजीनगर एक्स्प्रेसवे

पुण्यातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी पुणे-शिरूर, हडपसर-यवत आणि पुणे-संभाजीनगर (औरंगाबाद) या एक्स्प्रेसवे प्रकल्पांवर सध्या काम सुरू असल्याचे गडकरी यांनी नमूद केले. भविष्यात पुणे ते संभाजीनगर हा प्रवास अवघ्या दोन तासांत पूर्ण होईल, असे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच नव्या एक्स्प्रेसवेच्या माध्यमातून मुंबई-पुणे आणि पुढील प्रवासही अधिक वेगवान करण्याचे नियोजन आहे.

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाला पर्यायी नवा महामार्ग

सध्याच्या मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील वाढती वाहतूक कोंडी लक्षात घेता, त्याला समांतर असा नवा महामार्ग उभारण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. यामुळे दोन्ही शहरांदरम्यानच्या प्रवासाचा वेळ आणखी कमी होण्यास मदत होणार आहे.

नाविन्यपूर्ण वित्तपुरवठा मॉडेल्सचा वापर

या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी सरकारवर आर्थिक भार न टाकता, सार्वजनिक-खासगी गुंतवणूक तसेच इन्व्हिट (InvIT) आणि टीओटी (टोल-ऑपरेट-ट्रान्सफर) यांसारख्या नव्या वित्तपुरवठा मॉडेल्सचा वापर केला जात असल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले.

लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्यावर भर

दर्जेदार रस्ते व पायाभूत सुविधांमुळेच देशाचा लॉजिस्टिक्स खर्च कमी होईल, जो आर्थिक विकासासाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचे गडकरी यांनी अधोरेखित केले. यासोबतच त्यांनी कचऱ्यापासून रस्ते निर्मिती (वेस्ट-टू-वेल्थ) आणि हरित इंधनाच्या वापरावरही विशेष भर दिला.

प्रतिबंधात्मक देखभालीचे महत्त्व

पायाभूत सुविधांची दुरुस्ती नादुरुस्त झाल्यानंतर करण्याऐवजी, आधीच अंदाज घेऊन प्रतिबंधात्मक देखभाल केली पाहिजे, असा नवा दृष्टिकोन गडकरी यांनी मांडला. यामुळे सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची कार्यक्षमता आणि टिकाऊपणा वाढेल, असे त्यांनी सांगितले. पायाभूत सुविधांचा विस्तार पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वत आर्थिक विकासाशी सुसंगत असावा, यावरही त्यांनी भर दिला.