नवी दिल्ली: मार्च २०२० मध्ये कोरोना महामारीच्या संकटादरम्यान स्थापन करण्यात आलेला 'पीएम केअर्स फंड' (PM CARES Fund) पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. दीर्घ प्रतीक्षेनंतर या फंडाचा २०२३-२५ या आर्थिक कालावधीतील ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करण्यात आला आहे. मात्र, या अहवालातील नोंदी, निधीचा न झालेला वापर आणि तांत्रिक त्रुटींमुळे फंडाच्या पारदर्शकतेवर विरोधक आणि सनदी लेखापालांकडून (CAs) गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

ऑडिट रिपोर्टमधील प्रमुख त्रुटी आणि वादाचे मुद्दे

सार्वजनिक झालेल्या ऑडिट रिपोर्टमधील अनेक नोंदींवरून सध्या आर्थिक आणि राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू आहे:

  • UDI नंबरचा अभाव: इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाच्या (ICAI) नियमांनुसार, कोणत्याही सीएने प्रमाणित केलेल्या अधिकृत ऑडिट अहवालावर 'युनिक डॉक्युमेंट आयडेंटिफिकेशन नंबर' (UDI) असणे बंधनकारक असते. मात्र, पीएम केअर्सच्या या ताज्या अहवालावर UDI नंबर नसल्याने अहवालाच्या अधिकृततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
  • निधीच्या वापराचे अत्यल्प प्रमाण: अहवालानुसार, गेल्या दोन वर्षांत फंडात सुमारे ₹१,१६२ कोटींचा निधी जमा झाला, मात्र त्यापैकी केवळ ₹१६ कोटी ४७ लाख इतकीच रक्कम प्रत्यक्ष मदतकार्यासाठी खर्च करण्यात आली आहे.
  • आपत्ती निवारणात मदतीचा अभाव: हिमाचल प्रदेशातील भूस्खलन-पूर आणि तामिळनाडूतील नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी संबंधित राज्य सरकारांनी केंद्राकडे आर्थिक मदतीची मागणी केली होती. फंडात हजारो कोटींची शिल्लक असतानाही हा निधी तिथे का वापरला गेला नाही, असा आक्षेप घेतला जात आहे.
  • ३२४ कोटींचा अस्पष्ट रिफंड: ऑडिट रिपोर्टमध्ये सुमारे ₹३२४ कोटी रुपयांचा निधी 'रिफंड' (परतावा) झाल्याची नोंद आहे. परंतु हा परतावा कोणत्या संस्थेकडून, कोणाला आणि कोणत्या कारणासाठी आला, याचा कोणताही स्पष्ट तपशील अहवालात दिलेला नाही.

पीएम केअर्स फंडाचे कायदेशीर स्वरूप

पीएम केअर्स फंड हा भारताच्या एकत्रित निधीचा (Consolidated Fund of India) भाग नसून तो एक 'पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट' (Public Charitable Trust) म्हणून नोंदणीकृत आहे. या ट्रस्टचे पदसिद्ध अध्यक्ष देशाचे पंतप्रधान असतात, तर संरक्षण, गृह आणि अर्थमंत्री त्याचे विश्वस्त आहेत. हा फंड माहिती अधिकाराच्या (RTI Act) कक्षेत येत नसल्याने यापूर्वीही अनेक याचिकांद्वारे त्याच्या नियंत्रणावर न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती.

पारदर्शकतेवर राजकीय आणि सामाजिक प्रतिक्रिया

फंडामध्ये सामान्य नागरिकांपासून ते कॉर्पोरेट कंपन्यांपर्यंत सर्वांनी मोठ्या प्रमाणावर सीएसआर (CSR) आणि ऐच्छिक देणग्या दिल्या आहेत. त्यामुळे या निधीच्या प्रत्येक रुपयाचा हिशोब पारदर्शक पद्धतीने जनतेसमोर मांडला जावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षांकडून सातत्याने केली जात आहे.